जुनी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी मागणी
राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अंधकारमय करणारा जुनी पेन्शन बंद करणारा आदेश १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केला. त्यामुळे हा दिवस कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील काळा दिवस मानला जात आहे. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने पेन्शनचा हक्क मिळवण्यासाठी चार वर्षापासून आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे.
३१ ऑक्‍टोंबर २००५ कर्मचारी इतिहासातील काळा दिवस मानला जातो. याचदिवशी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद झाली. त्यांच्यासाठी ही पेन्शन योजना बंद झाली, त्यांना नुकतीच नोकरी लागली होती, त्यामुळे नोकरी मिळाल्याच्या आनंदात भविष्यात काय वाढून ठेवले याचा परिपक्व विचार त्या काळात झालाच नाही. खरे म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या जीवनातील आर्थिक आधार म्हणून पेन्शनकडे पाहिले जाते. निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न, मृत्यूनंतर जीवनसाथीची काळजी वाहणारी व्यवस्था, स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेली बाब म्हणजे पेन्शन होय.
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची गोष्ट हिरावून घेतली. ज्यावेळी हा आदेश पारीत झाला, त्यावेळी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्यास भक्कम विरोध केला नाही. कारण त्यांना या आदेशाचा धक्का पोचणार नव्हता. आणि ही बाब समजायला नव्या कर्मचाऱ्यांना तब्बल दहा वर्षे लागली. दरम्यानच्या काळात हजारावर कर्मचारी मरण पावले, त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आले आहेत. यातूनच पेन्शनच्या हक्कासाठी चार वर्षापूर्वी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन निर्माण झाले. पेन्शन बंद झाल्याने काय नुकसान होत आहे, याला वाचा फोडली. त्यातून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नवसंजीवनी देण्याचे काम संघटनेकडून झाले आहे. सद्यःस्थितीत पेन्शनचे एकमेव लाभार्थी असलेले आमदार-खासदारांच्या तोंडी कर्मचाऱ्यांनाही 1982 ची पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजेत, हे शब्द येत आहेत. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजेत, याचे ठराव होत आहेत. नवीन योजनेचा हिशेब मागितला जाऊ लागला, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ग्रॅच्युइटी मिळवून देण्यात अर्धे यश आले. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होणार, हा विश्वास लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला.
चार वर्षाच्या लढ्यातून संघटनेने मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ग्रॅच्युइटी मिळवून देण्यात यश मिळवले आहे. विविध संघटनांच्या मागण्यांमध्ये पहिली मागणी जुनी पेन्शन योजनेची होत आहे. या लढ्याला निश्‍चित यश मिळेल.
राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे दि.१४ मार्च २०२३ पासून राज्य व्यापी संप आयोजित केले आहेत . राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडित काढण्यासाठी सरकारडून मेस्माची तयारी दर्शविली जात आहे .राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप सर्वात मोठा संप असणार आहे , कारण या संपामध्ये राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी एकाच वेळेस संपामध्ये सहभाग घेणार आहेत .
